केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख 41 हजार 620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4 हजार 99 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेंसिग में भारी निवेश आ सकेगा।
श्री चौहान मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित ‘एग्री बिजनेस इनोवेशन्स मूविंग अप द वैल्यू चेन’ सेक्टोरल सेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभाग ने 6 सूत्री रणनीति बनायी है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने 109 नए बीजों की किस्म तैयार की है। इसमें बाजरा और धान की फसलें भी शामिल हैं जिनका कम समय में ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा। उन्होंने पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत परियोजना का जिक्र करते हुए इसे मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बताया।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार नई कृषि पद्धतियों पर ध्यान दे रही है। साथ ही, हम किसानों की उत्पादन की लागत बचाने के लिए उन्हें सस्ता लोन भी मुहैया करा रहे हैं। केन्द्र सरकार आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर किसानों को तात्कालिक राहत भी पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पाम ऑयल आयात पर 27.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाकर सोयाबीन के किसानों को आर्थिक संबल दिया है। साथ ही, केन्द्र सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे उद्योग व कृषि दोनों क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर कोने में पानी पहुंचाएगी और किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराएगी। हम राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राइजिंग राजस्थान समिट में आए सभी निवेशकों की मंशानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है। यहां की कृषि भूमि एवं विभिन्न तरह की जलवायु राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। राजस्थान सरसों, बाजरा और तिलहन के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है, वहीं श्री अन्न, मूंगफली, सोयाबीन, चना और कपास के उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के नए द्वार खोले हैं। राज्य में बागवानी, औषधीय पौधे, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं।
उन्होने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58 हजार करोड़ रुपये निवेश के 2 हजार 506 से अधिक एमओयू हो चुके हैं।
