पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही इसकी पहचान है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री कुमावत मंगलवार को आर एल डी बी सभागार में राज्य की सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्ष और एम डी के साथ पिछली बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा और नई बजट घोषणा की क्रियान्विति की तैयारी के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। श्री कुमावत ने पिछली बजट घोषणा के लंबित कामों को प्राथमिकता से पूरा करते हुए नई बजट घोषणा के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में आम जन को मिलावट रहित दूध और दूध से बने उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य भर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना पाप का काम है। जनता सरस डेयरी के दूध पर विश्वास करती है हमें उस विश्वास को कायम रखते हुए उस पर खरा उतरना है। श्री कुमावत ने कठोर शब्दों में कहा कि सरस के उत्पादों में किसी भी तरह की मिलावट के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा ओर मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरस ब्रांड को न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार और डेयरी संघ को मिलकर संयुक्त प्रयास करने चाहिए। जहां जहां डेयरी बूथ खोलने की मांग है वहां हमें सक्रिय होकर बूथ खोलने के प्रयास करने चाहिए। बूथ खोलना एक नियमित प्रक्रिया है। इसके लिए बजट घोषणा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमावत ने कहा कि जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारीगण और डेयरी अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसका लाभ आम दुग्ध उत्पादकों को मिल सके। इस दौरान जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की अपील की जिससे योजनाओं को धरातल पर लाने उन्हें सुविधा और सहयोग मिल सके।
वहीं समीक्षा के दौरान शासन सचिव पशुपालन डेयरी एवं गोपालन डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य में डेयरी की अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को तलाशने में सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्ष गणों की महती भूमिका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी और मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिला कलक्टर्स को भी पत्र लिखा जाएगा। आर सी डी एफ की एम डी श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने डेयरी संघ को सक्रिय होकर मिलावट करने वालों के खिलाफ शिकायत करने की सलाह देते हुए कहा कि शिकयत सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
