प्रदेश के बजट में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की हुई घोषण जल्द ही साकार हो सकती है। इसके लिये सरकार विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने के फिराक में है। ये चर्चा राजनीतिक हल्कों में आम है। संचार माध्यमों के अनुसार पूर्ण बजट के बाद अगस्त माह में विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है।
आपको बतादें कि राजस्थान बजट भाषण में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ‘वन स्टेट- वन इलेक्शन’ करवाने की घोषणा की थी। जानकारी के अनुसार इस घोषणा को पूरा करने के लिये सरकार विशेषज्ञों से चर्चाएं कर रही है। प्रदेश में सरकारी आंकड़ो के अनुसार 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद, 169 नगर निगम बोर्ड और 213 शहरी स्थानीय निकाय है। वहीं अगर पंचायतीराज की बात करें तो प्रदेश में 11,320 सरपंच, 1,09,228 पंच, 6995 पंचायत समिति सदस्य, 1014 जिला पंचायत सदस्य और 7500 पार्षद के पद है।
सरकार और सरकार के शुभ चिंतकों का मानना और कहना है कि बार-बार आचार संहिता से सरकार के काम प्रभावित होता है, तो वहीं सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ता है। ऐसे में सरकार एकसाथ स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव अगस्त और सितंबर माह में करवा सकती है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जिसमें चुनाव की ये व्यवस्था लागू होगी।
