विवाहित जोड़ों और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश की पालना में यह एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

नोडल अधिकारी को कर सकते हैं शिकायत

ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जल्द ही एससीआरबी द्वारा पुलिस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उस लिंक के माध्यम से आवेदक थाने पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन माध्यमों से प्राप्त शिकायत को प्रभारी अधिकारी अविलंब नोडल अधिकारी, संबंधित वृत्त अधिकारी और थानाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

नोडल अधिकारी के दायित्व

नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित युगल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आवेदक के बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे। संबंधित चाहे तो उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाईश का प्रयास करेंगे। यदि युगल के परिजनों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल उनकी सुरक्षा एवं विधिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित को आश्रय की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होने बताया कि इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में नोडल अधिकारी, जिला एसपी, डीसीपी, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त और एससीआरबी के दायित्व निर्धारित कर शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया बताई गई है। जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी है जो सात दिवस के अंदर विधिक कार्रवाई करेंगे। इनसे सन्तुष्ट नहीं होने पर जिला एसपी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती जो 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे। रेंज आईजी और कमिश्नर मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे। वहीं स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरों (SCRB) और तकनीकी एवं दूरसंचार शाखा पुलिस वेब लिंक तैयार कर रही है, जिसमे आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति देख सके। यह शाखा सुगम रिपोर्टिंग के लिये संचालित विभिन्न हेल्पलाईन, व्हाटसएप नम्बर, ई-मेल आईडी और पुलिस वेबसाईट लिंक एवं अन्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से 24×7 संचालित किया जाना सुनिश्चित करेगी। एडीजी ने बताया कि संबंधित युगल नोडल अधिकारी या एसपी व पुलिस उपायुक्त से भी संतुष्ट नहीं है तो वह जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित पुलिस जवाब देही समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह समिति आवेदक की शिकायत का निस्तारण युक्तियुक्त समय पर निर्धारित करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मानवजाति को निरंतर सौगातें देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और वृक्षारोपण से प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकतानुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे-छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री शर्मा शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में पांचवें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने अति आवश्यक हैं। हम सब जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में भागीदार बनें।

सरकार के प्रयासों से कम हुआ वायु प्रदूषण

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोगाम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। अधिक प्रदूषित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना में कमीशन फोर एनसीआर और विभिन्न विभागों के समन्वय से इस साल वायु प्रदूषण का स्तर गत वर्षों की तुलना में काफी कम हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, मोबाइल वैन के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मापन, 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 13 प्रयोगशालाओं में से 5 प्रयोगशालाओं का आधुनिकरण किया गया है। साथ ही, 11 नई प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। जयपुर में वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है जिसे अन्य शहरों में भी प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में जालसाजी और फोटों टेंपरिंग कर आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेब केम के माध्यम से लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर करवा रखी है, वे अभ्यर्थी भी पूर्व की फोटो अस्पष्ट होने की स्थिति में ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। उनके लिए ये अवसर एक बार ही उपलब्ध होगा। आयोग की इस कार्यवाही से डमी अभ्यर्थियों पर लगाम के साथ ही आवेदन के दौरान गलत फोटों अपलोड होने का बहाना देने वाले अभ्यर्थियों की भी प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी। संशय की स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जा सकेगा। आयोग इस हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा।

लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया

अभ्यर्थी को ओटीआर ई-केवाईसी सेक्शन में जाकर लाइव फोटो कैप्चर लिंक पर क्लिक कर 5 सेकंड के टाइमर के बाद अपनी पलक दो-तीन बार झपकानी होगी। यदि फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हो तो फोटो पुनः कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को सीधा कैमरे की तरफ देखना होगा। यदि अभ्यर्थी चश्में का इस्तेमाल करता है तो फोटो चश्में के साथ ही कैप्चर करानी होगी। इसमें यह विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि चश्में के ग्लास पर रोशनी के प्रतिबिंब के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर न हो। फोटो कैप्चर के दौरान अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटो साफ तथा सुस्पष्ट बैकग्राउंड के साथ हो। धुंधली अथवा अंधकारमय फोटो मान्य नहीं होगी। स्पष्ट फोटो कैप्चर होने तक अभ्यर्थी बार-बार सुस्पष्ट फोटो कैप्चर का प्रयास कर सकते हैं, किंतु एक बार ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन पश्चात फाइनल सब्मिट किये जाने के उपरांत इस सबंध में अवसर देय नहीं होगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा संबंधित चैक बाक्स में सही का निशान दर्ज कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि ’’मैने उपरोक्त सारे दिशा-निर्देश पढ़ लिए हैं एवं मुझे ज्ञात है कि आवेदन-पत्र एवं प्रवेश-पत्र पर इसी फोटो का प्रयोग किया जाएगा। फोटो के साफ एवं स्पष्ट न होने के कारण यदि मेरी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो मुझे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। बिना पर्याप्त रोशनी, अस्पष्ट, धुंधली, बंद आंख या आड़ी-तिरछी फोटो होने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।’’

प्रदेश में अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पौधरोपण करने पर परिक्षा में 20 अंक मिलेंगें। ये अंक कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। जो विद्यार्थियों पौधरोपण के साथ सदव्यवहार करेगें उन्हे ये अंक दिये जायेगें। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के अनुसार पौधरोपण करने पर कक्षावार मिलने वाले अंक भी तय कर दिए हैं। जो अधिकतम 20 तक तय किए गए हैं। निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि कक्षा 5 में वृक्षारोपण के 10 और प्रोजेक्ट के छह व सदव्यवहार के चार अंक सत्रांक में दिए जाएंगे। इसी तरह कक्षा आठ में वृक्षारोपण के 10, प्रोजेक्ट के चार और सदव्यवहार के 6, वहीं कक्षा 10 में इन्हीं के 7,6,1 और कक्षा 12 में अंकों का क्रम 7,2 और 5 अंक तय किया गये है। दूसरी ओर गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण के 10 अंक दिए जाएंगे। स्कूल सभी विषयों में से कटौती करके ये अंक देंगे। कक्षा छह और सात में अब वृक्षारोपण के 10 और मौखिक परीक्षा के आठ वहीं तीसरे टेस्ट के चार अंक जोड़े जाएंगे। कक्षा 9 में वृक्षा रोपण के सात और तीसरे टेस्ट के छह वहीं कक्षा 11 में वुक्षारोपण और तीसरे टेस्ट के सात-सात अंक तय किए गए हैं।

प्रदेश में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के लिये कोटा के पीपल्दा विधानसभा में काली सिंध नदी पर तैयार पहले नोनेरा एबरा बांध की रविवार से टेस्टिंग शुरू होगी। इसके लिये जल संसाधन विभाग 8 सितंबर से 12 सितंबर तक बांध में पानी भरा जायेगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। टेस्टिंग के दौरान रविवार 8 सितम्बर से 12 सितंबर तक कोटा-इटावा स्टेट हाईवे-70 बंद रहेगा।

टेस्टिंग कार्यक्रम के अनुसार पहले बांद में पानी भर ने के लिये पानी छोड़ा जायेगा और फिर गेट खोल कर इसकी टेस्टिंग की जायेगी। किसी भी हानि से बचने के लिये प्रशासन ने ढिबरी की काली सिंध नदी में पानी आने की आशंका को देखते हुए यातायात को बंद किया जाएगा। कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा के अनुसार टेस्टिंग के दौरान स्टेट हाईवे 70 कोटा-श्योपुर राजमार्ग पूर्णत: बंद रहेगा। श्री शर्मा ने आमजन से अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करते हुए वाहन चालक गेंता माखिदा के रास्ते कोटा पहुंचे वहीं बारां जिले के अंता होकर भी कोटा पहुंचा जा सकता है। आपको बतादें कि ईआरसीपी योजना के तहत पहला बांध अब पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। नई सरकार के गठन के बाद 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की खास परियोजना के लिये निर्माण किया जा रहे इस बांध का दौरा किया था। अब ये बांध लगभग पूर्ण हो चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, वे नव पीढ़ी में चरित्र-निर्माण की मजबूत नींव डाल कर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण कर रहे हैं। उनकी शिक्षा-ज्ञान से ही मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। श्री शर्मा गुरूवार को बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वाेपरि रहा है। शिक्षक प्रतिबद्धता और परिश्रम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और समर्पण एवं निष्ठा से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए विद्यालय केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से नहीं बल्कि शिक्षकों के अमूल्य ज्ञान से बनता है।

गुरु बिन सब सून-

समारोह में मुख्यमंत्री अपने शिक्षक श्री शंकरलाल शर्मा को देखकर भावुक हो गए। वे मंच से उतरे, गुरु के चरण स्पर्श किए, उन्हें अपने निकट बैठाया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने शिष्यों की सफलता के लिए अथक परिश्रम करते हैं। वे एक कुम्हार की तरह होते हैं जो मिट्टी को अपने अनुभव से गूंथता है और एक सुंदर प्रतिमा बनाता है। उनके समर्पण का कोई मोल नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव भी मंच से साझा किए।

हमारे शिक्षक विकसित राजस्थान के निर्माणकर्ता-

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। उनमें प्रदेश के शिक्षा के ढांचे को और उन्नत करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के योगदान से प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीघ्र ही सिरमौर बनेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां विद्यालयों का क्रमोन्नयन होगा और नए विषय भी प्रारंभ होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरूवार को जयपुर में आयोजित दो दिवसीय इकोनोमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिट के आयोजन से विचारों का आदान-प्रदान कर अवसरों की पहचान की जाएगी तथा नई-नई साझेदारियां बनाई जाएंगी। उन्होंने आशा जताई कि इस दो दिवसीय समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे जिस पर अमल कर राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो सकेगा तथा 2047 तक विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को गति मिलेगी।

हमारी सरकार विकास के लिए घंटों में ले रही निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक फिल्म निर्माता ने राजस्थान में फिल्मसिटी की जरूरत के बारे में बताया तो सरकार द्वारा चार घंटों में ही जमीन चिन्हित कर उसके आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। हमारी सरकार महीनों और दिनों में नहीं घंटों में राज्य के विकास के लिए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू कर ज्वाइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी सरकार केवल एमओयू साइन करने में ही नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में विश्वास रखती है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को लाभदायक माहौल देने के लिए लगातार नई नीतियां बनाई जा रही हैं। राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस नीति, डेटा सेंटर नीति और एमएसएमई नीति इसी दिशा में हमारे ठोस प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक विकास को गति मिलती है। पीपीपी मॉडल से बड़ी औद्योगिक परियोजना एवं सुदृढ आधारभूत ढांचे के विजन को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी निवेशक दुनिया के किसी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

राज्य की भौगोलिक स्थिति निवेशकों के लिए फायदेमंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य में सोना, लौह अयस्क, कच्चा तेल, प्राकृतिक स्टोन, यूरेनियम और लिथियम जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही, राजस्थान मसालों, सुगंधित फसलों एवं मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी हैं। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियांे से उद्योगपतियों के लिए यहां निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।

राइजिंग राजस्थान से उद्यमियों के लिए निवेश की राह होगी आसान

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए 9 से 11 दिसम्बर तक ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजन को सफल बनाने और दुनिया भर के उद्यमियों को इससे जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर रोड शो और इन्वेेस्टर मीटिंग का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुंबई में आयोजित पहले इन्वेस्टर मीट में निवेशकों का अपार उत्साह देखने को मिला और इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा- 2024 सहित 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक जारी की गई। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 26 अक्टूबर 2025 एवं समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को प्रस्तावित किया गया है। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक और समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-।। के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2 सितंबर 2024 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के अन्तर्गत राज्य सेवाएं के 346 और अधीनस्थ सेवाएं के 387 कुल 733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के कुल 8 पद एवं समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-।। के 68 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाऐं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023‘ के तहत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी क्रम में मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमण्डल के निर्णय अनुसार कार्मिक विभाग इस संबंध में शीघ्र अधिसूचना जारी करेगा। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी। मंत्रिमण्डल ने विशेष योग्य बच्चों के लिये भी खास निर्णय लिया है। इस के तहत राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ने के लिये मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज कैबिनेट में प्रदान की गई। भजन सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान किया है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल ने दो सेवा नियमों “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013” एवं “राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015‘‘ में सम्मिलित कर सेवा नियमों में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सरिस्का, रणथम्भौर एवं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा का ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हिकरण कर मास्टर प्लान बनाने, मेडिकल कॉलेजेज में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 200 प्रतिशत करने, स्टेट कैरिज वाहनों के लिए उप नगरीय श्रेणी के 40 नए मार्ग बनाने आदि बजट घोषणाओं की समीक्षा कर उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने नगरीय विकास विभाग को जयपुर मैट्रो का विस्तार के लिए ज्वॉइंट वेंचर कंपनी पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को प्रदेश में खुले बोरवेल रखने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल से जनहानि का खतरा रहता है। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश के कई अंचलों में हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभागीय दल नियमित निरीक्षण करें और खुले बोरवेल रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। विभागीय शासन सचिव समित शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि खुले बोरवेल पर निगरानी एवं कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। श्री शर्मा ने वित्त विभाग को स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत ऑटोमेटेड सर्विस डिलिवरी सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के माध्यम से आमजन को 25 सेवाएं 24 घण्टों की सीमा में उपलब्ध करवायी जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस के अंतर्गत लंग्स, किडनी एवं स्किन जैसी संबंधित बीमारियों से संबंधित निःशुल्क विशेष पैकेज शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्य कर रही है। ऊर्जा भण्डारण नीति-2024 और नई पर्यटन नीति के साथ-साथ बजट में भी अन्य कई महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गई है। 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रही ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के परिप्रेक्ष्य में इन नीतियों को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान किया जाए।