जयपुर, 02 अगस्त। राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाए प्रदान करने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड-तृतीय के 100 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रस्तावित पद मेजर ध्यानचंद योजना के तहत सभी ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे स्टेडियम के लिए सृजित किए जाएंगे। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

जयपुर, 03 अगस्त। विधान सभा ने बुधवार को राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक – 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

जयपुर, 3 अगस्त। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा और वर्तमान में पदों को भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। श्रीमती भूपेश ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 करोड़ की राशि दी गयी है, इसमें राज्यांश शामिल कर वरियता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय अथवा स्थानीय निकाय अथवा राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार वरियता के आधार पर करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में चलने वाले केन्द्रों के शामिल किया जाता है। श्रीमती भूपेश ने बताया कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण केन्द्र सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चाेत नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।
इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विधायक ललित कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब मे बताया कि विधानसभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के अन्तर्गत 3 बाल विकास परियोजनाऐं क्रमश: डूंगला, बड़ी सादड़ी एवं भदेसर संचालित हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना डूंगला में 128, परियोजना बड़ी सादड़ी में 145 एवं परियोजना भदेसर में 47 कुल 320 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उन्होंने इन केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/मिनी कार्यकर्ताओं व 230 सहयोगिनियों का विवरण प्रस्तुत किया।
श्रीमती भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि मद से आंगनबाड़़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 01 अप्रेल 2021 से 10 प्रतिशत, 01 अप्रेल 2022 से 20 प्रतिशत एवं 01 अप्रेल 2023 से 15 प्रतिशत अर्थात कुल मानदेय दर में तीन बार में 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर आंगनबाड़ी सेवाओं के बाबत भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित मानदेय आधार पर मानदेय कर्मी कार्यरत है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं ना ही इन पर राजकीय सेवा नियम लागू होते हैं।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रोंं के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्था‍नीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीाय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त् होने के पश्चाेत नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

जयपुर, 3 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियों के भुगतान नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिये जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 का होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर राशि नहीं दी जा रही है।
इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक श्री गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार की पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, डा. सविता बेन अंबेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना तथा विधवा पुनर्विवाह योजना अन्तर्गत विगत 03 वर्षो मे प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं वंचितों का विवरण सदन के पटल पर रखा
उन्होंने कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृति भुगतान से लम्बित प्रकरणों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल अस्व च्छतकार श्रेणी में कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है।

जयपुर, 3 अगस्त। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बुधवार को लीगल विंग व आईटी विंग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आईटी का उपयोग करके उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। समीक्षा बैठक में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी व वित, संभागीय मुख्य अभियन्ता, सचिव प्रशासन, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी सर्किलों के कार्मिक अधिकारी व सम्बन्धित विंग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ने लीगल विंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और कोई भी विद्युत दुर्धटना होती है तो सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर विभाग को दे एवं इलेक्ट्रीकल इंसपेक्टर को भी इसकी सूचना दें। इसके उपरान्त विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना होती है तो फील्ड अधिकारी मौके पर जाकर उसकी सही रिपोर्ट तैयार करें व रिपोर्ट समय पर बनाई जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की पूरी मशीनरी लगी हुई है फिर भी विभाग पर लाईबिलिटी बन के आ रही है यह बहुत ही गंभीर है और भविष्य में लापरवाही की वजह से डिस्कॉम पर कोई लाईबिलिटी आती है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी एवं उसकी वसूली भी उससे ही की जाएगी।
बैठक में अधीक्षण अभियन्ता लीगल ने लम्बित केसेज, रिप्लाई, गत तीन वर्षों में हाइकोर्ट में दायर की गई अपील व रिट के मामले व निस्तारित हुए केसेज एवं कार्ट केसेज में डिफाल्टर होने पर संभागीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर लम्बित जांच के प्रकरण आदि के बारें में जानकारी दी गई। श्री कुमावत ने प्रभावी कार्य संपादन नही होने को लेकर सर्किल कार्मिक अधिकारी व ओआईसी को षो-कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए।
प्रबन्ध निदेशक कुमावत ने अपरान्ह आईटी विंग के विभिन्न प्रोजेक्टस् और संपादित किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इसके तहत वर्तमान में चल रहे टेण्डर के तहत कार्य आदेश जारी करने से लेकर वर्तमान में प्राजेक्ट की स्थिति, पुराने टेण्डर की स्थिति एवं नए जारी किए जाने वाले टेण्डरों के बारें में जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्टस् का कार्य समय पर पूर्ण होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो प्राजेक्ट लगा दिए गए हैं उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करना है और उसका उपभोक्ताओं व निगम को लाभ मिलना चाहिए। बैठक में श्री कुमावत ने कार्य निष्पादन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को शो-कॉज देने के निर्देश दिए और कहा कि कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

जयपुर, 1 अगस्त। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023 -24 के बजट में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त से प्रारम्भ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को यह फूड पैकेट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

प्रत्येक पैकेट में एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, एक लीटर खाद्य तेल,100 ग्राम मिर्ची पाउडर,100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर की सामग्री होगी। कॉनफैड, सहकारिता विभाग द्वारा सामग्री क्रय कर यह फूड पैकेट तैयार किए जाएंगे और उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एफपीएस शॉप्स (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा। योजना का पर्यवेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

जयपुर, 1 अगस्त। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन एवं डाटा सिम वितरित करने के लिए 10 अगस्त से प्रदेशभर में जिला एवं ब्लॉक स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रओें, विधवा अथवा एकल नारी पेंशन प्राप्त महिला, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की 40 लाख महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा लाभाथ के ई-वलेट में 6,125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे। आगामी 2 व6ाोर्ं में इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये भी हस्तांतरित किये जायेंगे।

जयपुर, 1 अगस्त। प्रदेश में 5 अगस्त से शुरु होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के प्रति खिलाड़ियों का जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ी इस आयोजन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं।

हिट राजस्थान, फिट राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए आयोजित किये जा रहे इन खेलों में रिकॉर्ड 58 लाख 50 हजार खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें 24 लाख 46 हजार महिलाएं हैं। इसमें से ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में 46 लाख 12 हजार एवं शहरी ओलम्पिक खेलों में 12 लाख 38 हजार खिलाड़ी शामिल है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट एवं संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य सरकार की इस पहल को देश-विदेश में भरपूर सराहना मिली है। दूसरे राज्यों ने इस पहल का अनुकरण भी किया है।

जयपुर, 2 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेतु वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिवस और बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 15 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते है।

श्री जूली ने बताया कि पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करा पाए जाने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिवस और बढ़ाया गया है। अब अभ्यर्थी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की मेरिट में वंचित रह गए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।