देश में सरकार 2029 में एक साथ सभी चुनाव के कराने की तैयारी कर रही है। संविधान में अलग खंड जोड़ने की तैयारी, कोविंद कमेटी से विधि आयोग करेगा सिफारिश, संविधान के सभी प्रावधानों को रखा जाएगा साथ, कम से कम परिवर्तनों के साथ एक साथ चुनाव अवधारणा की जाएगी शामिल, संसद के साथ विधानसभाओं में पास कराना होगा विधेयक।

विधि आयोग की 2029 के मध्य तक त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की कवायद, अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ करने की भी सिफारिश, सेवानिवृत्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग करेगा सिफारिश, चुनाव पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की करेगा सिफारिश, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके, विधि आयोग के अलावा एक उच्च स्तरीय समिति भी कर रही रिपोर्ट पर काम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कार्य कर रही उच्च स्तरीय समिति, कि कैसे संविधान और कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।

जयपुर के कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में भू-आवंटन, औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन, नामान्तरण, सीमाज्ञान, कुर्रेजात, पत्थरगढ़ी एवं सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कुर्रेजात के मामलों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने के निर्देश दिये, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके।

उन्होने जिले में राजस्व अधिकारी भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने कहा। ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके।  कलक्टर ने कहा सभी राजस्व अधिकारी 31 मार्च तक अपने न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करें एवं लक्ष्य हासिल करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन दिन कोर्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा दावों की सुनवाई करें।

उन्होंने अधिकारियों को रबी की फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाने एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निस्तारण कर आमजन को राहत देने के निर्देश। बैठक में कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण के निर्देश दिये। साथ ही, उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी प्रकरणों का भी निस्तारण त्वरित गति से करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रदेश में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। जल संचयन सहित अन्य विधियों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना होगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक, 1132 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता है।

श्री शर्मा ने योजना के माध्यम से जल मांग एवं जल आपूर्ति आधारित कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी सहभागी विभागों से आग्रह किया गया कि योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी अवधि में प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग एवं कन्वर्जेन्स राशि के कार्यों को पूर्ण कर अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की स्थिति को बेहतर बनाए जाने हेतु अथक प्रयास करें।

आयोजन में राज्य और जिला नोडल अधिकारियों, राज्य, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ, अटल भूजल योजना के 38 ब्लॉकों से ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के सदस्यगणों, जिला क्रियान्वयन इकाई व भूजल विभाग के अधिकारी सहित लगभग 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

देश में अब 01 जुलाई 2024 से तीन नये कानून लागू होगें। इससे आमजन को काफी राहत मिलने की संभावना है। देश में सरकारी कर्मचारीयों और न्यायाधीशों पर क्रिमिनल केस चलाने हेतु अनुमति लेने संबंधी प्रावधानों में बदलाव हुआ है। अब संबंधित कोर्ट जिसमें क्रिमिनल केस पेश होगा, उस कोर्ट का न्यायाधीश ही केस चलाने की अनुमति दे सकेगा। वहीं अब शासन की या उच्च न्यायालय‌ से अनुमति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लंबे समय तक लिव इन पार्टनर को साथ रखकर, शादी के मुगालते में रखकर सेक्स करते रहना अब कानून में अपराध घोषित, बलात्कार नहीं माना जायेगा लेकिन सजा कम से कम दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक होगी। वहीं माब लीचिंग या भीड़ द्वारा किसी जुनून में की जाने वाली किसी की मारपीट या हत्या अब घोषित व परिभाषित अपराध होगा और सजा कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक होगी ।

दूसारी और जाति, धर्म और वर्ग आदि के नाम पर किये जाने वाले उपद्रव अब घोषित व परिभाषित अपराध होंगें। वहीं जमानत के लिये अब कानून विधि और तरीकों को फिक्स किया है।  किसकी जमानत होगी और किसकी नहीं होगी अब 90% विधि नियत और परिभाषित होगी। नये कानून में जजों के विवेकाधीन और रहमो करम पर जमानतों के होने न होने का परिणाम 90% समाप्त हो गया है।

एफ आई आर दर्ज करने के कानून में भी बदलाव किया है। अब प्रत्येक एफ आई आर आनलाइन होगी और पब्लिक दर्ज करा सकेगी। अब एफ आई आर थाने में आये फरियादी की दर्ज करना भी पुलिस की बाध्यता होगी। देश में शून्य एफ आई आर प्रणाली लागू होगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अब भारत में कहीं भी किसी भी थाने में एफ आई आर दर्ज करा सकेगा।अब पहली बार कोई भी व्यक्ति जो एफ आई आर नही़ दर्ज करने से दुखी है वह सीधे ही एफ आई आर कोर्ट मे़ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को दे सकेगा और मजिस्ट्रेट उसे कोर्ट में एंट्री कर सीधे संबंधित थाने को फारवर्ड करेगा। ऐसी प्रत्येक एफ आई आर तुरंत दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी होगी, अन्यथा उसे बर्खास्त कर दिया जायेगा और संबंधित कानून में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जायेगा।

अब प्रत्सेक केस का फैसला 3 साल के भीतर सुनाना अनिवार्य होगा। चालान पेश करने, विवेचना करने की भी अवधियां फिक्स हुईं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी, कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और वकील का आनलाइन होना अब जरूरी रहेगा, प्रत्येक एफ आई आर, रोजनामचा, केस डायरी, विवेचना, प्रतिवेदन, चालान, कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स, आर्डर शीटें, कार्यवाहियां और सुनवाई आनलाइन होंगीं। सभी प्रकार के कोर्ट केसेज और दस्तावेज शपथ पत्र (वीडियो ओथ रिकार्डिंग) आनलाइन कोर्ट पोर्टल पर आनलाइन वीडियो रिकार्डिंग से होंगें।

अब 01 जुलाई से वकील आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अपने पक्षकार / गवाह सहित उपलब्ध होंगें और एक ही दिन वी सी के जरिये देश के अनेक कोर्ट अटेंड कर सकेंगें ।