जल संसाधन मंत्री ने सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष मानसून की असीम कृपा रही है। मरु प्रदेश राजस्थान के लिए यह मंगल उत्सव का समय है। उन्होंने कहा कि वर्षा के इस सुखप्रद समय को उत्सव के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण रूप से भरे बांधों और जलाशयों पर 14 सितम्बर को जलझूलनी एकादशी के दिन ‘राजस्थान जल महोत्सव-2024’ मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में इस बार सामान्य से 215 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो प्रदेश के विकास का सुखद संदेश है। अच्छे मानसून के चलते प्रदेश के बांध कुल भराव क्षमता के 84.18 प्रतिशत तक भर चुके हैं। तकरीबन 376 बांध लबालब हैं और अधिकांश जलाशय पूरे भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी वर्षा से आगामी साल में प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली में वृद्धि होगी और चहुँमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि आमजन में भी इस समय हर्ष का माहौल है। मंत्री ने कहा कि जलझूलनी एकादशी पर प्रदेश भर में ‘राजस्थान जल महोत्सव-2024’ के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जल संग्रहण एवं जल मितव्ययता के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में सम्बंधित विभागों और जिलों को निर्देश प्रदान किये तथा आपसी समन्वय से कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए कहा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं तथा छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, काश्तकारों, आमजन, संस्थाओं, मीडिया और सबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अधिकाधिक संख्या में जोड़ने के निर्देश दिये।

चेयरमैन डिस्कॉम्स एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण निचले स्तर तक प्रत्येक निगम कार्मिक की जिम्मेदारी है। सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा निगम हितों के प्रतिकूल व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुश्री डोगरा गुरूवार को विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जयपुर विद्युत वितरण निगम के सभी वृत्त अधीक्षण अभियंताओं के साथ विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बिजली आम उपभोक्ता की आवश्यकता से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। फील्ड में कार्यरत अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करें कि मीटर बदलने, कनेक्शन, बिजली आपूर्ति बहाल करने जैसे कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को परेशान न होना पड़े। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने कहा कि कुसुम योजना किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने और पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन योजनाओं की निचले स्तर तक मॉनीटरिंग करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को नियमित रूप से एक्सईएन और एईएन कार्यालयों, स्टोर, ग्रिड सब स्टेशनों तथा विद्युत फीडर्स का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इससे उन्हें विद्युत तंत्र में अपेक्षित सुधारों को लागू करने और कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। सुश्री डोगरा ने इस दौरान सर्किल वार एटी एंड सी लॉसेज, रिकवरी, मेटेरियल की उपलब्धता, बकाया कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर बदलने, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण, पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना आदि की समीक्षा की।

ऊर्जा राज्यमंत्री मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए है कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की गिरदावरी का कार्य जिम्मेदारी और सावधानी के साथ पूर्ण करवाकर किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। गुरुवार को बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, जिले में अतिवृष्टि से हुए सरकारी परिसम्पतियों के नुकसान की जिला स्‍तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बूंदी जिले में भारी बारिश एव अतिवृष्टि से हुए खराबे की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाएं जल्द लागू हो, इसलिए जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरूवार को जापान सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और राजस्थान में निवेश को सुविधाजनक बनाने में जापान के निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। इनमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के संसदीय उप-मंत्री इशी ताकू और लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन मंत्रालय ) के संसदीय उप-मंत्री श्री इशीबाशी रिंटारो के साथ हुई बैठकें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें दिसंबर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया।

जापानी कंपनियों के साथ व्यावसायिक सहयोग का विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल , एनर्जी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता हैं और इनमें निवेश के अनेक अवसर मौजूद हैं। होंडा मोटर के साथ हुई बैठक के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने राज्य में दी गई मौजूदा सुविधाओं, अवसरों और राजस्थान सरकार के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राजस्थान उनके दीर्घकालिक और विस्तार योजनाओं में प्रमुख रूप से शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में ईलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में निवेश के अवसरों और संभावनाओं की चर्चा की और सुझाव दिया कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ईवी इकाई के लिए कंपनी संभावित जगह तलाश सकती है। वहीं वाफुकु अस्पताल और होम केयर समूह के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के मुलाकात की। इस बैठक में कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान में एक अस्पताल और जापानी भाषा संस्थान स्थापित करने में अपनी रुचि जतायी और कहा कि इससे 5-6 सालों में तकरीबन 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने आमजन को उच्च गुणवत्ता और सम्पूर्ण शुद्धतायुक्त दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की पहल पर राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय “सरस अमृतम” अभियान शुरु किया है। फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज के अनुसार अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जिला दुग्ध संघ स्तर पर एक सर्तकता दल का गठन किया जायेगा जो प्रतिदिन उनके कार्यक्षेत्र में स्थित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, बल्क मिल्क कूलर, चिलिंग सेंटर, डेयरी बूथ और सरस पार्लर आदि का औचक निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आम उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण शुद्धतायुक्त दूध तथा दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायें। प्रतिदिन किये जाने वाले निरीक्षण की रिपोर्ट ऑन लाईन गूगल शीट पर अद्यतन करनी आवश्यक होगी। श्रीमति भारद्वाज ने बताया कि आरसीडीएफ द्वारा राज्यभर के जिला दुग्ध संघों में औचक निरीक्षण कर दूध की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जोनल प्रभारी भी बनाये गये हैं जो विभिन्न जिला दुग्ध संघ की समितियों सहित डेयरी प्लान्ट, चिलिंग सेंटर आदि का निरीक्षण भी करेंगे। आरसीडीएफ स्तर पर एक राज्य स्तरीय सर्तकता दल भी गठित है जो विभिन्न जिला दुग्ध संघों का औचक निरीक्षण करेगी तथा कच्चे माल, पैकिंग मेटिरियल और दूध एवं दुग्ध उत्पादों के ऑन द स्पॉट सैम्पल लेकर उनकी जांच करवाएगी ताकि सरस ब्राण्ड के दूध एवं अन्य उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक ने बताया कि राज्यभर में डेयरी प्लान्टस, चिलिंग सेन्टर्स, बीएमसी, डेयरी बूथस और सरस पार्लर आदि पर हाईजिनिक कंडीशंस भी मेंटेन की जावेगी। जवाहर लाल नेहरु मार्ग स्थित सरस मुख्यालय में एक कंट्रोल रुम की स्थापना भी की गई है जिसके मोबाईल नम्बर 76100-00671 पर राज्यभर से सरस उपभोक्ता और दुग्ध उत्पादक दूध अथवा दूध से बने सरस उत्पादों की गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं। गुणवत्ता में शिकायत पाये जाने पर तय प्रकिया अनुसार संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

पशुपालन, मत्स्य एवं गौ-पालन विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा के साथ निदेशक पशुपालन और उनकी टीम ने बुधवार को प्रातः 8 बजे आदर्श नगर, आमेर और कानोता के पशु चिकित्सा संस्थाओं का औचक निरीक्षण और पॉलीक्लिनिक पांच बत्ती और प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय, दुर्गापुरा का औचक वीडियो निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान आदर्शनगर पशुचिकित्सालय के ताला लगा पाया गया एवं कार्मिक विलम्ब से पहुुचे। पशुचिकित्सालय, दुर्गापुरा में प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित पाये गये तथा पॉलीक्लिनिक पांच बत्ती में 4 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। आमेर एवं आदर्श नगर पशुचिकित्सालयोें की व्यवस्थाओ पर असंतोष व्यक्त करते हुए इन्हें तुरन्त प्रभाव से सुधारने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रातः 09:30 बजे पशुपालन निदेशालय और गोपालन निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। विभाग में अधिकतर अधिकारी और कार्मिक उपस्थित पाये गए। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और अनुपस्थित पाए गए 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। जिसके क्रम में निदेशक पशुपालन व निदेशक गोपालन ने नोटिस जारी किए। विलंब से आने वाले कार्मिकों और अधिकारियों को उन्होंने फूल भेंट करते हुए उन्हें देरी से नहीं आने का संकल्प दिलाया। उन्होंने सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्य समय में कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के कार्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति नही होनी चाहिए अन्यथा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही व निलंबन किया जाएगा। वहीं शासन सचिव ने पशुधन भवन की साफ सफाई के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए बाहरी हिस्सों की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई अभियान चलाकर नकारा सामान व कबाड़ की नीलामी आदि एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किए जानेे के निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय में अपना परिचय पत्र आवश्यक रूप से पहनना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रदेश के सभी पॉलीक्लीनिक और पशु चिकित्सा संस्थानों को आदर्श स्थिति में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सालयों में सेवाएं बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सालयों में सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए सूचना पट्टिका होनी चाहिए जिस पर उपस्थित स्टाफ की सुचना के साथ साथ उपलब्ध सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और हर जिले का एक प्रभारी बनाकर महीने में प्रत्येक जिले का दौरा सुनिश्चित किया जाए।

साइबर अपराध की दुनिया में तकनीकी ज्ञान और पेचिदगियों से अनजान नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी ठगी के लिए दिन-प्रतिदिन नित नये-नये तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधी कई बार ‘व्हाट्सएप मैसेज’ या ‘व्हाट्सएप कॉल’ के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर ‘संदिग्ध फ्रॉड’ के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध और एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा एवं जागरूकता के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है। इसी सिलसिले में भारत सरकार के दूर संचार विभाग के पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध है। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि ‘व्हाट्सएप मैसेज’ या ‘व्हाट्सएप कॉल’ के माध्यम से ‘संदिग्ध फ्रॉड’ के प्रकरणों की शिकायत/जानकारी ‘संचार साथी’ पोर्टल पर ‘सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज’ के तहत उपलब्ध ‘चक्षु’ के लिंक पर जाकर दर्ज कराई जा सकती है। इस पोर्टल पर जानकारी हिन्दी में भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ‘चक्षु पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा आवश्यक जांच—पड़ताल की जाती है। फिर संदिग्ध नम्बर को बंद करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। डीजीपी ने बताया की ‘संचार साथी’ पोर्टल पर उपलब्ध एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति यह चैक कर सकता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उस व्यक्ति का ‘मोबाईल नम्बर’ चल रहा है, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से कोई अन्य व्यक्ति दूसरी सिम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि दूर संचार विभाग भारत सरकार का यह पोर्टल जनता को साइबर ठगी के प्रयास से बचाने के लिए अत्यंत कारगर हो सकता है। साइबर ठगी या ‘संदिग्ध फ्रॉड’ के ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आम नागरिक इस पोर्टल पर जाकर ‘संदिग्ध नम्बरों’के बारे में शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।

‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक में भाग लिया। इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यह जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट— 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट है, जहां अब तक 48 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग 8.34 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। यह ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्य में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी विकसित कर रही है। जापान के साथ हम न केवल निवेश, बल्कि एक स्थायी और दीर्घकालिक साझेदारी करना चाहते हैं।” इसके अलावा जापानी व्यापारिक समुदाय और राजस्थान राज्य के बीच साझेदारी को चिह्नित करते हुए रोड शो में नीमराणा दिवस समारोह भी आयोजित किया गया। नीमराणा राजस्थान के अलवर जिले में एक विशेष जापानी निवेश क्षेत्र है, जहां कई जापानी कंपनियां हैं और यह देश-विशिष्ट विशेष निवेश क्षेत्र के एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार नीमराणा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर घिलोट में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी स्थापित कर रही है। निवेशकों के साथ हुई इस बैठक में राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी दिखाई गई और जापान के निवेशकों को राज्य के पर्यटन क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं से अवगत कराया गया। निवेशकों की इस बैठक को संबोधित करते हुए जापान में भारत के राजदूत श्री सिबी जॉर्ज ने कहा, “राजस्थान भारत में सबसे अधिक निवेशक-अनुकूल और व्यापार को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। लालफीताशाही को शून्य करने और व्यापार के लिए अनुकूल व सरल व्यवस्था बनाने पर पर राज्य काम कर रहा है। मैं निवेशक समुदाय और व्यापारिक समूहों से ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 में शामिल होने का आग्रह करता हूं। यह मंच राज्य में नए व्यापार उद्यमों की खोज के लिए एक आदर्श अवसर प्रदान करेगा।” श्री शर्मा ने कहा, “राज्य सरकार निवेशकों की समस्याओं को सुलझाने और कारोबारी माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जापानी निवेशकों के साथ खास तौर पर कारोबारी रिश्ते मजबूत करना चाहेंगे। राजस्थान में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), अक्षय ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है और राज्य को कारोबार के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई नई नीतियां भी शुरू करने जा रही है।” श्री शर्मा ने टोक्यो में रहने वाले अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय से भी मुलाकात की। यह वे लोग हैं जो वर्तमान में जापान में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें राजस्थान में हैं। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अनिवासी राजस्थानियों के समुदाय से जापान में राजस्थान के दूत की भूमिका निभाने और अपने गृह राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का आह्वान किया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती-2024 और सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 15 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक कर दी गई है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। संबंधित शुद्धि-पत्र संख्या 10/2024-25 तथा शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि 5 अगस्त, 2024 को राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाओं के अन्तर्गत सहायक अभियंता के कुल 1014 पद तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हेतु सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अवधि 12 अगस्त से 10 सितंबर, 2024 की रात्रि 12 बजे तक एवं सहायक अभियंता के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन अवधि 14 अगस्त से 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई थी । तकनीकी कारणों से उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन की अवधि को बढ़ाया गया है। निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाइन आवेदन का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा।