मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय ‘मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव’ के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार उत्सव का आयोजन जिला स्तर पर भी किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढ़ांचों का विकास बेहद जरूरी है, जिससे आमजन की जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवासन, गृह, पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, उद्यानिकी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा पशुपालन विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होने के बाद तय समय में उस कार्य को पूरा करने के लिए जिला कलक्टर्स व संबंधित विभाग निरंतर मॉनिटरिंग करे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लोकार्पण से आमजन की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन से विगत 10 वर्षों से संपूर्ण देश में स्वच्छता का अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायतीराज विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान को वृहद् स्तर पर सफल बनाया जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया कि समस्त शहरी निकायों में इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। उन्होंने समस्त जिलों में शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘वेस्ट टू आर्ट’ उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए, शहर के फूड स्ट्रीट वाले स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स को सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केन्द्र के लिए लम्बित भूमि आवंटन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सतत् विकास के लिए विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना बेहद जरूरी है, जिससे “आपणो अग्रणी राजस्थान“ की संकल्पना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास, आमजन को स्वच्छ वातारण, युवाओं को रोजगार तथा बुनियादी ढ़ांचे के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारीगण कार्ययोजना के अनुरूप इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को निर्देशित किया कि पंचायत समिति स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवासों के स्वीकृति स्तर के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कुल आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबित प्रस्तावों की जल्द स्वीकृति जारी की जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए समस्त अधिकारीगण टीम भावना के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि इस समिट के सफल आयोजन के लिए तय समय में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मीट के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री-समिट का आयोजन कार्ययोजना के साथ किया जाए। उन्होंने पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं वाणिज्य व रीको, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्री-समिट के जरिये संबंधित क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक आयोजित कर निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए।

जिला स्तर पर भी होंगे इन्वेस्टर्स मीट

श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान की सफलता में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स मीट की अहम भूमिका होगी। इसके लिए जिला कलक्टर्स एवं संबंधित विभाग स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों से संवाद स्थापित कर बैठक आयोजित करें, जिससे निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके और रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो सकें। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभिन्न देशों एवं देश के विभिन्न राज्यों में जाकर निवेशकों के साथ बैठक करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी दौरा करने वाले अधिकारियों को होना बेहद जरूरी है। उन्होंने राजस्थान फाउन्डेशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों को भी प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने वर्षा जल संरक्षण के लिए अधिकाधिक कार्य करने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों में इस तरह के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है, जिससे भारत कृषि क्षेत्र में विश्वभर में अग्रणी बन सके। उन्होंने कहा कि उत्पादन, ग्रेडिंग, पैकिंग के काम घर में ही करने की शिक्षा प्रदान कर किसान हित में अधिकाधिक कदम उठाए जाएं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों के लिए क्रियान्व्ति केन्द्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रसार किए जाने पर भी जोर दिया ताकि आम किसान को प्रत्यक्ष उनका लाभ सके। राज्यपाल शुक्रवार को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के बारहवें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के डेयरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किया। श्री बागडे ने कहा कि यह समय वर्षा का है। इस बार सभी स्थानों पर अच्छी वर्षा हो रही है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हर बार अच्छी वर्षा होगी, यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हो रही वर्षा के पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन का दौर है। कृषि पर भी बहुत से संकट हैं। इस दौर में अधिकाधिक पौधे लगाकर और प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही हम देश का विकास कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेतों अंधाधूंध रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। इससे उत्पादित फसल के उपयोग से कैंसर जैसे असाध्य रोग हो रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटा जाए। उन्होंने उद्यानिकी और कृषि में तकनीक के प्रयोग से अधिक उत्पादन का भी आह्वान किया। श्री बागडे ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत युवाओं को खेती के लिए प्रेरित करने। खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि उत्पादों में उद्यमिता विकास के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होनें कहा कि खेती लाभकारी कैसे हो, इस पर सब मिलकर प्रयास करें। उन्होनें कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि यह सुखद है कि आजादी से पहले यहां कृषि शिक्षा के लिए इस तरह के प्रयास हुए हैं। उन्होंने खेती और पशुपालन के लिए व्यावहारिक सोच रखते हुए कार्य करने पर जोर दिया।

पर्यटन शासन सचिव रवि जैन और आरटीडीसी प्रबंधन निदेशक श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ शुक्रवार को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल गणगौर, खासा कोठी, कैफेटेरिया पड़ाव नाहरगढ़ और शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का निरीक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

– श्री जैन ने बताया कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसलिए निगम द्वारा संचालित इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निगम द्वारा संचालित होटल्स के प्रमोशन के लिए नवचार के साथ मार्केटिंग की जाएगी। बरसों से घाटे में चली आ रही आरटीडीसी को मुनाफे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि पधारो म्हारे देश के साथ हम देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थान पधारने का आमंत्रण देते है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राजस्थान आने वाले सभी पर्यटकों को आवास, भोजन एवं परिवहन की अच्छी सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा संचालित इकाइयों में खाने की क्वालिटी को सुधारने, स्टाफ के लिए ड्रेस कोड और आरटीडीसी की आय को बढ़ाने के लिए बंद पड़े दुर्ग कैफेटेरिया नाहरगढ़ एवं हवेली पन्ना मीणा आमेर फोर्ट को फिर से शूरू करने के लिए मौके पर जाकर वस्तुस्थिति को जाना। जल्द ही पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू करने के प्रयास किये जा रहे है। उन्होने कहा आगामी 25 सितम्बर से शाही रेलगाड़ी का पहला टूर शुरू होने जा रहा है।

वन, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीकर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024—25 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री शर्मा ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणााओं का समयबद्व क्रियान्वयन करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी इसकी गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घोषणाओं का समयबद्व कार्यक्रम निर्धारित करते हुए शत—प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इन घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो और आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर पर भी समन्वय रखा जाये। इस दौरान उन्होंने भारी वर्षा के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव भिजवाकर उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में स्कूलों, कॉलेजों एवं अस्पतालों की मरम्मत के संबंध में तीन करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव राज्य स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री शर्मा ने बैठक में 17 सितंबर 2024 को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारीयों की समीक्षा भी की। श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार का चेहरा है, इसलिए अधिकारी सक्रिय होकर आमजन की समस्याओं का समाधान करें ताकि राज्य में रामराज की कल्पना को साकार किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के संबंध में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर इनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा किये जा रहे शहरी विकास कार्यो की विस्तृत समीक्षा शुक्रवार को परियोजना निदेशक राजेन्द्र विजय ने की। बैठक में श्री विजय ने परियोजना कार्यो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर आमजन को लाभ दिलाने के निर्देश दिये। श्री विजय ने कुछ छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों को सीवरेज के शोधित जल के पुर्नउपयोग के लिहाज से मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये और कहा कि इन शहरों को बेस्ट प्रेक्टिसेज या उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाये जिससे कि अन्य परियोजना शहरों में इनका अनुकरण किया जा सके। समीक्षा बैठक में पीएमयू के अधिकारियों, तृतीय व चतुर्थ चरण के परियोजना शहरों में स्थित पीआईयू के अभियन्ताओं, सलाहकारी फर्मो के विशेषज्ञों और संवेदकों के परियोजना प्रबंधक और साईट इंजीनियर्स ने भाग लिया। समीक्षा बैठक में परियोजना निदेशक ने तृतीय चरण के शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने तथा चतुर्थ चरण के कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये और पूर्ण हुए कार्यो से आमजन को मिलने वाले लाभों, कार्यो की उपयोगिता और संचालन एवं संधारण के दौरान आ रही चुनौतियों पर चर्चा की। श्री विजय ने शोधित जल के पुर्नउपयोग पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिये ताकि शहरी सीवरेज योजनायें सफल हो। उन्होंने केपीआई या आफिसर बेस्ड रिव्यू पर जोर दिया ताकि परियोजना में बेहतर आउटपुट प्राप्त किया जा सके। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों एवं सलाहकारी विशेषज्ञों के फील्ड विजिट बढाने के और फील्ड अधिकारियों को अंतर – विभागीय विषयों को प्रमुखता से सुलझानें के निर्देश दिये। उन्होंने परियोजना में मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन और थर्ड पार्टी निरीक्षण को बेहतर तथा उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया।

जापान यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में भाग लिया और जापानी निवेशकों से राजस्थान में अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने और नए उद्यम स्थापित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने दो प्रमुख जापानी कंपनियों डाइकिन और एनआईडीईसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। इन कंपनियों के राज्य के नीमराणा जापानी निवेश ज़ोन में पहले से ही उपक्रम हैं। ओसाका निवेशकों की बैठक में राज्य में मौजूद कारोबार की संभावनाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान के प्रति विश्वास जताने के लिए जापानी निवेशकों को धन्यवाद दिया। उन्होने ने कहा-

“मैं जापानी निवेशक समुदाय से राजस्थान में अपना विश्वास बनाए रखने और भारत और जापान के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने का आग्रह करता हूं। राजस्थान में नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र में लगभग 50 जापानी कंपनियों का सफल संचालन राज्य की व्यापार करने में आसानी और व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आने वाले दिनों में हम एमएसएमई नीति, ‘एक जिला एक उत्पाद’ नीति, डेटा सेंटर नीति जैसी कई नए निवेशक-अनुकूल नीतियों को शुरू करने जा रही है, ताकि राज्य निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक प्रमुख आकर्षक स्थान के रूप में उभर सके।”

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री राजस्थान के नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र में अवस्थित एक प्रमुख कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। ओसाका में डाइकिन इंडस्ट्रीज का मुख्य कार्यालय है, जहां इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने बारे में बताया, खासतौर पर राजस्थान में मौजूद उपक्रम के बारे में और राज्य में कंपनी के विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा, इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री कंपनी के टेक्नीकल इन्नोवेशन सेंटर को देखने भी गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जापानी कंपनी एनआईडीईसी कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार-अनुकूल परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी। एनआईडीईसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने राज्य द्वारा व्यावसायिक माहौल को अच्छा बनाने के लिए उठाए जा रहे प्रभावशाली कदमों की सराहना की और आश्वासन दिया कि कंपनी की दीर्घकालिक योजनाओं में राजस्थान भी शामिल है। ओसाका में अनिवासी राजस्थानी समुदाय (एनआरआर) के लोगों ने भी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जापान में तकनीकी नवाचारों की शुरुआत करने में अप्रवासी राजस्थानी समुदाय की भूमिका के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की और उनसे जापान और राजस्थान के बीच एक सेतु की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। इसके अलावा जापानी संस्कृति से मिली सीख को राज्य के लोगों से भी साझा करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रवासी राजस्थानी अपनी माटी में भी नए व्यवसाय लगाने का प्रयास करें।

राजस्थान आवासन मंडल की सभी अधिशेष व्यावसायिक और आवासीय परिसम्पत्तियों का नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ताकि राज्य सरकार की आमजन को अपना आवास देने का संकल्प साकार हो सके। ये कहना है आवासन आयुक्त श्रीमती डाॅ. रश्मि शर्मा का। उन्होंने मंडल की प्रगतिधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। डा शर्मा ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिये की वे समय-समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें साथ ही सैंपलिंग भी समय समय पर होती रहे। उल्लेखनीय है की हाल ही में डा ॰रश्मि ने जयपुर स्तिथ आवासन मण्डल की संपत्तियों का औचक निरीक्षण किया था जहाँ उन्होंने खुद के समक्ष सैंपल्स की जाँच लैब में करवाई थी। आयुक्त ने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने मंडल की योजनाओं के लिए जमीनों को तय समय पर अवाप्त करने एवं आवासों की नीलामी भी तय समय पर करने के निर्देश दिए। ताकि मण्डल की आवासीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थागत संपत्तियों का चिह्नीकरण किया जाए, जहां आवंटन पश्चात् तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी संपत्तियों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। आवासन आयुक्त ने खाली मकानों के शीघ्र ऑक्शन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन आवासीय योजनाओं के संबध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अभियंता जमीन को अवाप्त करने से पहले कोस्ट बेनेफिट अध्ययन भी सुनिश्चित करें। श्रीमती शर्मा ने कहा कि उप आवासन, वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के डिजिटलाईजेशन के जरिये योजनाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द पहुचाया जाए। उन्होंने कहा कि आवासों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अभियंताओं द्वारा ई-सिगनेचर का उपयोग हो ताकि जरूरतमंद आवेदकों को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की की एसओपी बनाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई -ऑक्शन को भी और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना जल्द बनाई जाए।