अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान आमजन को कोई परेशानी ना हो इसके लिये राज्य सरकार ने प्रशासन को मुस्तेद रहने के निर्देश दिये है। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश दिये है कि कलक्टर और एसपी खुद क्षेत्र में दौरा कर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेगें।
वहीं दूसरी ओर भारत बंद का हल्ला केवल सोशल मीडिया पर ही है। बंद को लेकर प्रदेश में किसी भी एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन ने भारत बंद का आहवान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद के आहवान को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग ने प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो।
गृह सचिव रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि कलक्टर एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठनों से बैठक कर भारत बंद में भाग नहीं लेने की अपील करेंगे। वहीं सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भी वार्ता कर बंद के दौरान प्रशासन को सहयोग करने कहा जाए।
गृह सचिव ने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन पैनी नजर रखने और गुप्तचर व्यवस्था को भी चौक्कने रखने के निर्देश दिये है। वहीं पुलिस अधीक्षकों को आदेशीत किया कि अफवाह फैलाने और अशांति पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पुलिस कंट्रोल रूम से भी कानून व्यवस्था पर पैनी नजर बनाये रखे।
