जयपुर, 3 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियों के भुगतान नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिये जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 का होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर राशि नहीं दी जा रही है।
इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक श्री गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार की पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, डा. सविता बेन अंबेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना तथा विधवा पुनर्विवाह योजना अन्तर्गत विगत 03 वर्षो मे प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं वंचितों का विवरण सदन के पटल पर रखा
उन्होंने कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृति भुगतान से लम्बित प्रकरणों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल अस्व च्छतकार श्रेणी में कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है।
