वित्त आयोग की 16वीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नाजुक वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि राजस्थान के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करें।
कार्यशाला के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने कहा कि आयोग राज्यों का दौरा कर उनसे सुझाव प्राप्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब के बाद आयोग का चौथा दौरा राजस्थान में है। राज्यों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में सेवा प्रदायगी के लक्ष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन होने के कारण प्रदेश की केन्द्रीय कोष पर निर्भरता है।