मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन में प्रदेश सम्पूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा था। कार्य की गति धीमी थी, इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रीय बजट में जेजेएम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। यह हमारी डबल इंजन की सरकार की शक्ति से संभव हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए थे। हमारी सरकार इनकी जांच करवा रही है। गत सरकार के समय योजना के तहत टेंडर्स में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो गया है। इसी तरह गत सरकार के समय सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए प्रीमियम राशि 450 करोड़ रूपये से अधिक हो गई थी, जबकि अब वह 269 करोड़ रूपये ही है।
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा अतार्किक रूप से थोथी घोषणाएं की गई। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जमाफी का वादा कर वादाखिलाफी की गई। हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्रदेश के विकास का एक्शन प्लान घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वह किसान परिवार से आते है, इसलिए किसानों की जरूरतों को समझते है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के तहत किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वादा किया था। प्रथम फेज में इसे 6 हजार रूपये से बढाकर 8 हजार रूपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिसमें से 1 वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें 19033 शिक्षक, 22310 पैरामेडिकल, 4748 कनिष्ठ लेखाकार, 2563 वनकर्मी तथा 3100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। साथ ही, 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिनमें से 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी कर दिया गया है।
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के समय कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में थी, जिससे आमजन परेशान था और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था। हमने आते ही कानून का राज स्थापित किया तथा संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। परिणामस्वरूप महिला अत्याचार के मामलों में 10.61 प्रतिशत की कमी आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने बिना गुण-अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नये जिले एवं सम्भाग बनाये। 3 जिलों की तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले थे, तब से 67 वर्षों में मात्र 7 नये जिलों का गठन किया गया। गत सरकार ने अन्तिम वर्ष में एक साथ बिना सोचे-समझे 17 जिले बनाने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर परीक्षण कर जिलों एवं सम्भागों का पुनर्गठन किया।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रूपये से बढ़ाकर 1150 रूपये किया। हमने गत सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2024 तक देय पेंशन का भुगतान कर दिया है और इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक 10 हजार 552 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
