मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वाधीनता दिवस हमें हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और त्याग की याद दिलाता है। यह दिन हमें अहसास कराता है कि आज जिस आजाद हवा में हम श्वांस ले रहे हैं, उसके लिए भारत मां के न जाने कितने ही सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
श्री शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय परिसर में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सच्चे नागरिक और कर्मचारी के कर्तव्यों और दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करके हम देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और राष्ट्र के विकास में अपना सच्चा योगदान दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य की जनता की आकांक्षा और विश्वास का प्रतीक है। सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नीतियों एवं योजनाओं से संबंधित सरकार के फैसलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन की शीर्ष संस्था होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम राज्य सरकार की योजनाओं को त्वरित गति से जनता तक पहुंचाएं ताकि उनको योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
श्री शर्मा ने कहा कि कार्मिकों की समय पर पदोन्नति होने से उनकी कार्यक्षमता में नए जोश एवं नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी सभी कार्य समयबद्व तरीके से किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय में आयोजित कर सौ से अधिक अधिकारियों एवं 130 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। साथ ही सचिवालय के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन हेतु 275 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इस वर्ष लगभग एक लाख पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक राज्य हित में एक कदम बढ़ायेगा तो प्रदेश विकास के पथ पर आठ करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ई-फाइलिंग के माध्यम से बकाया फाइलों का त्वरित निस्तारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार की पहल ’आईगोट कर्मयोगी’ को लागू करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है।
