गत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी आरक्षण के सम्बंध में दिए गये निर्णय के सम्बंध में कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आव्हान कर आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस बंद के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की सोमवार को सचिवालय में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहॉं पहुंचेगा आदि जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से साझा करें।
व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरन्तर बातचीत करें। महापुरूषों की मूर्तियों, रेल और बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखे। क्षेत्र में कोई मेला, उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहॉं भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की समय पर नियुक्ति कर उन्हें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवा दें।
सभी सम्भाग और जिलों से वीसी के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलीजेंस के माध्यम से पल-पल सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें और गलत तथ्य का सोशल मीडिया और प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें।
